ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ, ਨਿਰੀਖਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਆਮ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
2. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ, ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ’ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
3. ਖਰੜਾ-ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨ।
4 ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
5. ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਫੈਸਲੇ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਲਗਭਗ 40 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ ਸਮੇਤ) ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
6. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
7. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛੇੜਛਾੜ, ਜੋੜ -ਤੋੜ , ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਆਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈਆਰਓਜ਼) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓਜ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
8. ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
