ਮੁਦ੍ਰਾ ਨਾਮਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ
ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ
ਵਿਚਾਰ ਨਿਜੀ ਹਨ
ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਨ ਧਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਭ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਵਾਈ) ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗੀ। ਮੁਦ੍ਰਾ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ (ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ, 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ੂ, 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤਰੁਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤਰੁਣ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਵੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਟਿਕਟ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਆਦੀ ਲੋਨ ਅਤੇ ਨਗਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ, ਕਿਓਸਕ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੈਲੂਨ, ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ, ਪੋਲਟਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਟੀਚਾ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 2/3 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਯਾਨੀ 10.7 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਸੰਚਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 33.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ 44% ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 31% ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਪੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਦ੍ਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
