पंजाब में बाढ़ से अब तक 56 जानें गई,50 बाढ़ पीड़ित परिवारों को मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी
2300 बाढ़ प्रभावित गांवों की सफाई के लिए विशेष मुहिम चलाई
खेती जमीन से गाद और मलबा हटाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी 24 घंटे काम कर रही
लोगों को पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में किया जा रहा जागरूक
बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए जानवरों का टीकाकरण किया जा रहा है
पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के हुए नुकसान का पूरा मुआवजा देने के लिए वचनबद्ध
चंडीगढ़, 14 सितंबर:( आजतक आमने सामने)
बाढ़ से प्रभावित परिवारों की बांह पकड़ने संबंधी अपनी वचनबद्धता पर खरे उतरते हुए पंजाब सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से 50 परिवारों को 2 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है।
यह जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि भयानक बाढ़ कारण पंजाब में 56 कीमती जानें गईं और इनमें से 50 परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है जबकि बाकी 6 परिवारों को भी जल्दी ही मुआवजा दे दिया जाएगा। स मुंडियां ने आगे कहा कि गिरदावरी का काम शुरू हो गया है और यह जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को उनके नुकसान के लिए पूरा मुआवजा दिया जाएगा।
पेंड़ू विकास और पंचायत मंत्री स तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि सूबा सरकार ने पंजाब के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ राहत और पुनर्वास प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने आगे कहा कि मलबे की सफाई और लाशों के निपटारे का काम 24 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात आम जैसे करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने 2300 बाढ़ प्रभावित गांवों में सफाई के लिए विशेष मुहिम शुरू की है। इस कार्य तहत बाढ़ प्रभावित गांवों में से गाद और मलबे को हटाया जा रहा है और लोगों को पानी से होने वाली बीमारियों के फैलाव बारे जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टरों की अगुवाई में मेडिकल टीमें बाढ़ प्रभावित लोगों और जानवरों की जांच कर रही हैं। इसके अलावा किसी भी बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए जानवरों का टीकाकरण किया जा रहा है।
स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि ईओज़ की सहायता के लिए नोडल अफसर तैनात किए गए हैं ताकि सफाई का काम तेजी से हो सके। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों की जांच के लिए मेडिकल टीमें बनाई गई हैं और किसी भी बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा ठोस यत्न किए जा रहे हैं।
