ਮੁਦ੍ਰਾ ਨਾਮਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਿਜੀ ਹਨ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਨ ਧਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਭ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਵਾਈ) ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗੀ। ਮੁਦ੍ਰਾ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ (ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ, 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ੂ, 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤਰੁਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤਰੁਣ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਵੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਟਿਕਟ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਆਦੀ ਲੋਨ ਅਤੇ ਨਗਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ, ਕਿਓਸਕ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੈਲੂਨ, ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ, ਪੋਲਟਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ […]
Continue Reading
